Los últimos actos multitudinarios que ha celebrado la coalición Por Andalucía, han dado cierta esperanza a la izquierda andaluza de recuperar algunos de los muchos escaños que le restan las encuestas, ya que de los 19 diputados que consiguieron en 2018, ahora separados de Adelante Andalucía, les deja entre los 9-10 escaños según el último CIS.. Pero para llenar los mítines la coalición que encabeza Inmaculada Nieto (IU), ha tenido que recurrir a sacar a la palestra a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como reclamo y así evitar la escasa capacidad de convocatoria que tiene sus figuras andaluzas. Ha sido en la localidad sevillana de Dos Hermanas donde han logrado esa esperada movilización esta pasada noche del martes y donde Díaz ha apelado a los votantes socialista indecisos que den en los comicios del 19J un voto de confianza a la candidatura de Por Andalucía.. En el mitin han vuelto a usar el miedo a un posible gobierno "de la derecha" justo cuando el Gobierno central del PSOE de Sánchez y Podemos está más desunido que nunca y no es capaz de frenar el empobrecimiento de las familias, esas a las que azuza la izquierda que ven como coger el coche para ir a la playa este domingo será algo complicado, no por falta de ganas sino por falta de dinero en sus bolsillos.. . Los precios seguirán disparados. Por mucho que el Gobierno se empeñe asegurar que la situación económica, con un IPC disparado, es algo puntual generado por la guerra de Ucrania, las previsiones que manejan los expertos no son nada halagüeñas. La inflación estará por las nubes hasta 2023, las gasolinas podrían alcanzar los 3 euros por litro y los efectos de la llamada "excepción ibérica" no llegan.. De hecho, Funcas ha revisado al alza su previsión de inflación media para este año, desde el 7% al 7,9%, tras registrarse en mayo un IPC del 8,7%, superior al estimado por la institución. Además, esta nueva previsión, realizada por Funcas en el marco de su escenario central ya incorpora el mecanismo ibérico de limitación del precio del gas y tiene en cuenta el mantenimiento del precio del petróleo en torno a 120 dólares.. . Este martes España y Portugal estrenaron la denominada “excepción ibérica”, o lo que es lo mismo, el procedimiento aprobado por Bruselas para que ambos países desvinculen al gas del sistema de subasta que fija los precios de la luz en el mercado mayorista. De este modo, el Gobierno apuntaba a principios de año que la factura de la luz podría reducirse en un 30%. . Después, al ver que no era tan sencillo bajar los precios de la luz debido, entre otros, a los enormes impuestos y tasas aplicadas en la factura que el PSOE se niega a eliminar, la ministra Teresa Ribera optó por reducir ese porcentaje al 15 o 20%. Pero nada más lejos de la realidad.. Este martes, primer día en el que entró en vigor esta medida, el precio de la luz, lejos de bajar, subió. El mercado mayorista redujo su precio del megavatio hora por las imposiciones gubernamentales pero, lo que pocos saben, es que las gasistas tendrán que ser recompensadas por esas “pérdidas forzadas” por rebajar el precio de mercado. Y, como era de esperar, esa diferencia la acabará pagando el consumidor. . El Gobierno cierra una semana negra en lo económico: después de que Sánchez fuese incapaz de solucionar los problemas que él mismo creó con el conflicto con Argelia y que éste país declarase el bloqueo total del comercio con nuestro país, este viernes el INE confirmó que España sufre una de las tasas de inflación más acusadas de Europa, rozando el IPC una subida del 9%.. Un dato del que ningún miembro del Gobierno de coalición se ha responsabilizado. De hecho todo lo contrario, han justificado la subida alegando motivos como la guerra de Ucrania. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ido un paso más allá y ha señalado a las empresas energéticas y a las eléctricas de ser parte del problema y que, por ello, deben “aportar más” para “paliar” la inflación. . . El auge de precios, reflejado por el Índice de Precios al Consumo (IPC) que este viernes ha registrado según el INE un aumento que roza el 9% y coloca a algunos productos como los alimentos en el 11% están ahogando de forma radical a las familias españolas que observan cómo sus ahorros se van diluyendo ante la inacción del Gobierno socialista y comunista. . Ese aumento de precios viene marcado en buena medida por el auge de precios de los hidrocarburos, que este mes de mayo y esta primera semana de junio han registrado máximos históricos superando los 2,20 euros el litro de gasolina. Es decir, que de media, los españoles pagan a 2 euros el litro de gasolina, incluyendo el bono descuento del Gobierno, el cual ya ha sido absorbido. . . . El Índice de Precios al Consumo (IPC) sigue reflejando cifras récord en España que confirman la escalada inflacionista en nuestro país y cómo, poco a poco, las familias van perdiendo poder adquisitivo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves que el IPC subió un 0,8% en el pasado mes de mayo en relación al mes anterior e incrementó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 8,7%.. Según el organismo público, esto se debe, en esencia, al encarecimiento de las gasolinas, de la restauración y de los alimentos. Estos últimos marcaron su mayor incremento desde enero de 1994 por lo que estaríamos hablando de la mayor tasa en casi 30 años, con una subida interanual del 11%. De este modo, la inflación retoma en este mes de mayo los ascensos después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta situarse en el 8,3%. El dato de mayo está 1,1 puntos por debajo del pico de marzo, cuando el IPC llegó a alcanzar el 9,8%, su tasa más alta en casi 37 años.. . . Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 8,7% en mayo se debe, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes y de la restauración, mayores en mayo de este año que en igual mes de 2021, y al encarecimiento de los alimentos, entre los que destacan pan y cereales, queso y huevos y la carne. . Según el organismo de estadística, esta subida de los precios de los carburantes llevó a la tasa interanual del grupo de transporte hasta el 14,9%, más de dos puntos por encima de la registrada en abril, mientras que los precios de la restauración provocaron que el grupo de hoteles, cafés y restaurantes elevara su tasa interanual en mayo hasta el 6,3%, cinco décimas más que en abril. En el caso de los alimentos, la tasa interanual escaló nueve décimas, hasta el 11%, la más alta en 26 años.. . Esta semana, España ha visto cómo los surtidores de las gasolineras marcaban un máximo histórico. Nunca en lo que llevamos de siglo habíamos visto los precios de la gasolina por encima de los dos euros y eso es lo que se ha alcanzado de media esta semana. Y en algunas gasolineras de Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia los precios han sido incluso superiores a los 2,10 céntimos. . Un auge de precios que está apretando hasta el extremo a las familias, que el Gobierno solo ha tratado de ayudar poniendo el parche del bono de 20 céntimos de descuento por cada litro de gasolina repostado. Sin embargo, aplicando este descuento, la media del precio por litro sigue siendo desorbitada, marcando 1,80 euros. Es decir, un precio mayor de lo que costaba al principios de febrero. . Un mes en el que el Gobierno aseguró que la subida era transitoria. Sin embargo, con la llegada de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, Sánchez culpó a Putin del auge de precios, aplicando el descuento como única medida, y sabiendo ahora que de media no cubre ni un 25% del efecto real. . El precio medio de la gasolina en España ha proseguido esta semana con su escalada y ha tocado un nuevo máximo histórico, al repuntar hasta los 1,968 euros por litro, tras registrar una subida del 1,44% con respecto a siete días atrás, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.. Ese importe medio incluye los impuestos, pero no refleja el descuento que entró en vigor desde el pasado 1 de abril de al menos 20 céntimos por litro, ya que hay descuentos superiores, dependiendo de la petrolera.. Contando con esa subvención, el precio del litro de gasolina, tras encadenar su sexta subida consecutiva desde la Semana Santa, sería apenas cinco céntimos más barato que en la última semana de marzo, antes de que se comenzará a aplicar el descuento, con lo que el encarecimiento registrado por este carburante desde entonces ha absorbido ya un 75% de la ayuda.. En el caso del diésel, el precio medio del litro, al contrario que la gasolina, ha vuelto esta semana a abaratarse, por tercera semana seguida, con un descenso del 0,8%, para situarse en los 1,852 euros.. De esta manera, a pesar de este nivel alto de precio en el gasóleo, este carburante registra una evolución desde principios de marzo más favorable que la de la gasolina. Así, al aplicar la rebaja de los 20 céntimos por litro, su importe sería de 18,5 céntimos menos que a finales de marzo.. Con respecto a hace un año, el precio medio del litro de gasolina se ha encarecido un 48,4%, mientras que en el caso del gasóleo es un 56,5% más caro, aunque sin tener en cuenta la bonificación vigente actualmente.. Estos precios se registran en un entorno de alzas constantes del crudo en el actual contexto, marcado por la invasión de Ucrania por Rusia. Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba este jueves por encima de los 113 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a algo más de 112,5 dólares.. El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.. De este modo, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de la gasolina, sino que lo hace con un decalaje temporal.. Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 está en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 2,01 euros el litro, y de la zona euro, con un precio medio de 2,073 euros.. En el caso del diésel, después de unas semanas por encima, el precio en España vuelve a ser inferior al de la media de la UE, que es de 1,856 euros, aunque está por debajo de la de la zona euro, con un precio de 1,894 euros.. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese al IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.. Es decir, en muchas gasolineras, en estos momentos aplicando el descuento del Gobierno, se paga lo mismo que al principio de la guerra cuando los precios estaban disparándose. Y esto refleja la ineficacia de las medidas del Gobierno de coalición, ya que lo que realmente soluciona esa tensión de precios es la rebaja fiscal. . Un término que el Ejecutivo lleva huyendo desde hace meses, ya que mantener el mismo IVA a la gasolina que hace un año, en estos momentos, le supone ingresar entorno a un 40% más al Estado mediante la aplicación de este impuesto. Y es que, si hace un año se pagaba el litro de gasolina a 1,30 y ahora se supera de media los dos euros, el Gobierno, solo con el IVA, estaría ingresando entre 15 y 20 céntimos más por este porcentaje fiscal. Es decir, el Estado estaría ingresando unos 45 céntimos por cada litro repostado en estos momentos. Todo ello sin contar el resto de impuestos que aplican a los hidrocarburos, que se calcula que podría llegar a ser el 50% de su coste total. Es decir, que con los dos euros el litro en los que actualmente se suele situar el surtidor, aproximadamente un euro va destinado a la caja del Estado. . Ese auge de precios de los hidrocarburos ha provocado en parte que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya subido en mayo un 0,8% en relación al mes anterior incrementando su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 8,7%, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).. De este modo, la inflación ha retomado en el mes de mayo los ascensos después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta situarse en el 8,3%. El dato de mayo, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, está 1,1 puntos por debajo del pico de marzo, cuando el IPC llegó a alcanzar el 9,8%, su tasa más alta en casi 37 años.. Y es que después del máximo histórico por encima de los 2 euros por litro, unas cifras inéditas por tercera semana consecutiva, el único carburante que contiene sus precios es el diésel, que a pesar de bajar un 1,06%, hasta los 1,867 euros el litro, siguió marcando un precio mayor que en la media de la Unión Europea (1,856 euros el litro).. Con respecto a hace un año, el precio medio del litro de gasolina se ha encarecido un 43,7%, mientras que en el caso del gasóleo es un 54,3% más caro, aunque sin tener en cuenta la bonificación vigente actualmente.. Queda por ver si los precios bajan o siguen su imparable subida apoyados por el Gobierno de Sánchez, incapaz de gestionar esta crisis y empeñado en no bajar los impuestos que aliviarían, o por lo menos contendrían las subidas de este bien esencial para la clase media, transportistas, taxistas y el resto de trabajadores.. Y ojo, porque este porcentaje de subida no recoge los verdaderos datos que hay detrás, ya que si no contamos las subvenciones del Gobierno socialista, así como la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, el IPC interanual habría alcanzado en mayo el 9,6%, nueve décimas por encima de la tasa general del 8,7%. Así lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.. Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en mayo medio punto, hasta el 4,9%, su valor más alto desde octubre de 1995. En tasa mensual, el IPC registró en mayo un alza del 0,8% respecto a abril, su mayor repunte en un mes de mayo desde el año 2018.. Este auge de precios absolutamente colosal ha provocado que los españoles estén hartos, cansados y que, ante la más mínima oferta, se produzcan colas que recuerdan al desabastecimiento de Cuba o Venezuela, ejemplos de gestión brillante para Unidas Podemos, que observa pasiva cómo el Gobierno del que forma parte no hace nada para solucionar los problemas reales de “su gente”.. Y ese tipo de ocasiones en las que hay caos y colas en establecimientos se han visto reflejadas esta semana, sobre todo destacando una en el municipio madrileño de Galapagar. Ahí, cerca de donde vive Pablo Iglesias e Irene Montero, una gasolinera puso por error a un euro el litro de diésel. Un error que duró unas horas, pero que fue suficiente para que la gente avisase a familiares y amigos para que acudiesen a repostar a mitad de precio, ya que el precio normal suele ser de unos 2 euros. . Y así es como hemos podido ver vídeos y fotos de esa gasolinera absolutamente colapsada, llena de coches queriendo repostar al máximo e incluso algunas personas llevaron garrafas para llenarlas y tener así diesel “barato” durante meses. Un “caos” que refleja que los ciudadanos quieren consumir a precios razonables. Que necesitan soluciones ante problemas graves y no más problemas, como el generado por el Ejecutivo con Argelia. En definitiva, un Gobierno que no genere colas, miseria y pobreza.. Díaz ha afirmado que el "principal problema" que está teniendo España, Europa y el mundo en este momento es la inflación pero no ha visto el problema en la inacción del Ejecutivo. "Está desbocada (la inflación) y tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra, por lo que las consecuencias están siendo muy duras en todas partes", ha apuntado a la entrada de la presentación del estudio 'Repercusiones laborales de los algoritmos'.. La ministra ha señalado también que desde el Gobierno están actuando "con rotundidad" contra la inflación, pero "hay que dar un paso más", por lo que propone actuar contra los beneficios "absolutamente históricos" que están teniendo las corporaciones. "Ha llegado el momento de que las que más tienen sean las que más aporten a la sociedad española, por lo que hay que seguir dando pasos y compensando la inflación que tienen los trabajadores", ha señalado, dejando claro que la intención del Gobierno es aplicar nuevos “palos fiscales” en forma de aumento de impuestos a las empresas.. De este modo, Díaz esquiva por completo reconocer errores en la gestión económica. Evita así las críticas de la oposición que ya han denunciado la “terrible” gestión del PSOE en materia económica, o por lo menos así lo considera el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien a través de un tuit ha explicado que con los populares en el Gobierno, España siempre ha ido mejor. . Eso es lo que ha detallado Vicente Vallés en el informativo de este martes en Antena 3, en donde ha hundido los planes de Moncloa detallando los entresijos de los nuevos “topes al gas”. “El precio del megavatio hora es de 214 euros, aplicado el tope se restan 49 euros, por lo que el precio es de 165 euros”, ha explicado Vallés. . Sin embargo el periodista ha explicado de forma clara y concisa por qué el precio final que pagará el consumidor es más alto que sin el tope: “Ahora bien, el tope al gas tiene una contrapartida. A ese precio resulta que hay que sumarle cada día la compensación que recibirán las gasistas, que hoy ha sido de 59 euros. Es decir, que el precio de la luz para mañana será de 224 euros, 10 euros más cara de lo que estaba previsto”. . “Sube un 10% en lugar de bajar un 15% con anunció el gobierno. Y esa compensación la pagará usted”, ha espetado el periodista que ha dejado patente el fracaso de la medida “estrella” de Teresa Ribera y Pedro Sánchez.. Pero además, de cara al próximo año, fecha en la que el Gobierno asegura que todo habrá acabado, los cálculos siguen siendo pesimistas. El IPC interanual de diciembre alcanzaría el 6,1% y la tasa media anual de la inflación subyacente se situaría en el 4,8%, dos décimas por encima de la anterior estimación de Funcas y ya para 2023, prevé un IPC medio anual del 4%, frente al 2% que vaticinaba Nadia Calviño hace solo unas semanas. . Junto a ello, otro pronóstico consume a las familias y es el alza de los precios de los combustibles. Los expertos vaticinan que las gasolinas no han tocado techo y podrían situarse en torno a los 3 euros por litro. Nacho Rabadán, Director de la Confederación Española de Empresarios de Servicio (CEEES) ha indicado a El Español que no descarta "ningún escenario, podríamos ver precios de 3 euros/litro este verano", coincidiendo con la época de mayor consumo, las vacaciones.. Además, en el primer día de la llamada 'excepción ibérica' que permite establecer un tope al precio del gas natural para la generación de electricidad ha sido todo un fiasco pues los precios de la luz han seguido al alza. . En concreto, pese a que se ha producido una rebaja importante en el mercado mayorista, 165 euros por MWh respecto a los 214 euros MWh del martes, el mecanismo incorpora la llamada compensación al gas de 59 euros, por lo que el precio definitivo ha sido de 224 euros por MWh, lo que supone una subida de 10 euros este miércoles respecto al martes.. Según el Ministerio para la Transición Ecológica se ha producido un ahorro del 6,7%, pese a que cuando anunció la medida señaló que generaría entre un 15% y un 20% de rebaja.. Sin embargo, pese a que las previsiones son más que pesimistas el Gobierno se resiste a reconocerlo. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha instado este miércoles a "no quemar de antemano" el mecanismo ibérico que topa el precio del gas por el hecho de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista no haya bajado tanto como se esperaba.. Ribera, en declaraciones a Telecinco, ha subrayado que el precio de la luz no sólo depende de la regulación, también del precio del gas en los mercados internacionales, de las temperaturas y de la demanda, que ahora mismo está siendo muy elevada por la ola de calor, evitando, así, reconocer que la llamada "excepción ibérica" no ha dado los frutos esperados.. Eso sí, la ministra ha puesto el foco en las eléctricas y ha avisado de que habrá una "vigilancia exhaustiva" de las ofertas que hacen los operadores al 'pool'. "Esto es algo que siempre vigila de cerca Competencia y le recordaremos que siga muy de cerca el comportamiento de ayer y de los próximos días", ha zanjado.. Pero al margen del precio de la luz, los indicadores dejan claro que es urgente tomar medidas de mayor calado, pues ninguna de las implementadas por el Gobierno está dando frutos. El 'parche' de subvencionar 20 céntimos las gasolinas ha sido absorbida pronto por el alza de los carburantes, y de momento parece que todo seguirá igual.. De hecho, el Ejecutivo no propone más medidas, sino una simple prórroga de las ya existentes hasta el 30 de septiembre, ya que aseguran que están "satisfechos con el desarrollo de este decreto que ha permitido no solo amortiguar el golpe en las familias, sino también que el indicador del IPC (Índice de Precios al Consumo) se haya contenido en torno a dos puntos", ha defendido la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.. Rodríguez ha asegurado que el Gobierno está actualmente evaluando "todas las medidas" incluidas en el decreto y ha aseverado que "todos los ministerios" están estudiando el decreto para sugerir las aportaciones que crean necesarias.. De hecho, la discusión sobre el decreto ha abierto de nuevo las costuras de la coalición pues la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere establecer una bonificación del transporte público y colectivo, además de "discriminar" quiénes reciben la bonificación por combustible, y el establecimiento de un impuesto "extraordinario" a las eléctricas.. . Igual este es el motivo del intento de pescar votos en el caladero del PSOE-A , donde ven a un electorado decepcionado, apostando por sus propios ministros a los que expone en campaña. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, su homólogo en Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, estuvieron ayer en este mitin junto al coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, y los candidatos provinciales Juan Antonio Delgado de Podeos y Esperanza Gómez de Más País.. . En el mitin sevillano de Por Andalucía, Yolanda Díaz fue la 'estrella invitada' pero tuvo un competidor que se ha convertido en la anécdota del día. Un pavo real se coló ayer en el acto y recorrió todo el escenario mientras intervenía Esperanza Gómez.. El animal detuvo el discurso por unos minutos y el propio conductor del acto dedicó unas palabras a su aparición estelar, al igual que Gómez que apuntó que "no estaba preparado".. . La entrada en escena del pavo provocó las risas de los asistentes y desde la formación han lanzado en sus redes sociales que el animal "sabe quien va a defender sus derechos". Así lo toman como un buen augurio de campaña a escasos días de enfrentarse a las urnas.