Para pocos ciudadanos, y más aún si son andaluces, tendrá justificación el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de los ERE. Después de pronunciarse la Audiencia de Sevilla y ratificar la sentencia el Tribunal Supremo sería todo un escándalo público ver como el Gobierno del PSOE libra de la prisión a un exdirigente de su propio partido y son conscientes de ello.. Tanto es así que este asunto será una cuestión de manejar bien los tiempos y que la medida de gracia que puede conceder el Consejo de Ministros no se convierta en un castigo al PSOE de Sánchez. Pero el Ejecutivo es un especialista en camuflar la realidad de cara al ciudadano y de momento ha 'guardado en un cajón' la petición de indulto que llegó a sus manos el 1 de septiembre.. Al respecto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que "aún no se ha incoado el expediente", como respuesta ante la contundente intervención del diputado del PP Carlos Rojas, quien le ha preguntado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso si el Ejecutivo va a indultar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.. Pero el plan del Gobierno está preparado y de nuevo es una ministra la que incide en que la sentencia del Supremo "tiene dos votos discrepantes", argumenta Llop, ya que todo apunta a que sea la justificación que usará el PSOE para 'salvar' a los suyos de la cárcel. Ante ello el diputado del PP le ha espetado que, tanto en el Senado como en el Congreso, la ministra "ha negado la firmeza de la sentencia y sus efectos jurídicos" y por ello considera que "debe dejar el cargo".. . "El presidente va a respetar los trámites, los procedimientos y la decisión que tomemos será acorde con la ley y con absoluta transparencia". Esta es la frase que pronunció el propio Pedro Sánchez en una entrevista en TVE sobre el posible indulto al expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión.. Unas declaraciones que se produjeron justo antes de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de corrupción de los ERE en Andalucía, pero siendo conocedor del fallo que condenaba a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 13 exaltos cargos de su partido.. En ese momento desveló las pistas de cuales son sus planes y puntualizó que había que esperar a conocer el contenido íntegro y "a ver que dicen los votos particulares" de los magistrados del Supremo. Y aquí está el pretexto al que puede agarrarse Sánchez para justificar el que sería un indulto escandaloso si llega a producirse, porque la sentencia deja claro que establecieron un sistema fraudulento de entrega de ayudas por valor de 700 millones de euros. "El mayor caso se corrupción de la historia", cita el TS, que duró diez años y de la que "fueron conscientes", participaron y no la evitaron.. . El PSOE-A es el responsable del caso de corrupción más grave de la historia de España. Ya no hay dudas, las 1.205 páginas de la sentencia completa del Tribunal Supremo sobre el caso ERE (expedientes de regulación de empleo) confirman la gran trama de subvenciones fraudulentas durante los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.. Los dos expresidentes y los consejeros implicados eran "conocedores de la ilegalidad" del criterio que se siguió con los ERE, tal y como recoge la sentencia condenatoria a 6 años de prisión para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves.. Sobre éste último afirma que "dictó distintas resoluciones a sabiendas de su injusticia" y "mantuvo vigente un sistema ilegal para conceder las ayudas sociolaborales de acuerdo con criterios de discrecionalidad contrarios a la normativa". Intervino "personalmente" en la concesión de las ayudas y convirtió este sistema en su "eje de acción política". Más de lo mismo sobre Griñán, lo sabía y lo permitió, ya que el TS señala que actuó con "pasividad". Empezando por Chaves, pasando por Griñán y el resto de condenados se hizo posible "la distribución ilegal de subvenciones por importe de cerca de 700 millones de euros y durante un dilatado periodo de 10 años", reza la sentencia.. Cada frase sobre los dirigentes socialistas al frente de la Junta es demoledora y prueba de que los condenados cometieron los delitos de malversación y prevaricación. Pero a pesar de que la argumentación judicial es contundente existe la posibilidad de que no paguen por ello, ya que les queda la vía de pedir amparo al Tribunal Constitucional o buscar la medida de gracia del Gobierno.. Después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que ratificó las condenas a los implicados en el caso de corrupción de los ERE (expedientes de regulación de empleo) el pasado mes de julio, este miércoles sale a la luz el contenido íntegro de la sentencia. En los 1.205 folios de la misma, el TS asegura que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tenía "conocimiento de la ilegalidad" del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su "pasividad" ante el "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas.. Es decir, sabían del uso irregular de las subvenciones autonómicas de la Junta de Andalucía y no lo frenaron sino que favorecieron la corrupción, por lo que se confirma la condena a seis años de cárcel para Griñán por los delitos de malversación y prevaricación, así como se mantiene la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación para el también expresidente socialista Manuel Chaves.. El tribunal, sin embargo, ha concluido que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos". "Es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios", añade el fallo.. . Los magistrados del Supremo han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes. El Ministerio Público defendió que había quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", propiciando un sistema "prevaricador" donde "cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto".. En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al tribunal que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no constaba "ninguna irregularidad" del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo su abogado.. . Ahora la familia de Griñán ha solicitado el indulto para el socialista y será el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez el que tiene en su mano conceder la medida de gracias al que fue compañero de partido. Aunque tras conocer al detalle la sentencia del Supremo tendrá difícil justificar los motivos para librar de la cárcel a Griñán, responsable directo de la pérdida de casi 700 millones de euros de las arcas andaluzas para favorecer a amigos, familiares y afines al PSOE.. . Por ello, la familia de Griñán ha solicitado el indulto al Gobierno de Pedro Sánchez para evitar que entre en prisión y el presidente y sus ministros tienen la opción legal de concederlo. Sin embargo, en ambos casos el escándalo sería mayúsculo. Si Sánchez y sus socios otorgan la medida de gracia sería todo un atropello a la justicia y a una sentencia firme y ratificada por varios tribunales. Pero tampoco sería poca la vergüenza para el PSOE ver a uno de sus máximos responsables políticos entre rejas.. Desde el Partido Popular, la secretaria general Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido espera que la sentencia "se cumpla" y el Gobierno de Pedro Sánchez no se plantee el tapar el "mayor caso de corrupción de la historia de España", donde están "condenados dos presidentes del Partido Socialista".. Más duro aún ha sido el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, que ha asegurado que los gobiernos autonómicos socialistas se dedicaron a “gobernar para sí, montando una estrategia económica fundamentada en fondos públicos que estaba destinar a que el PSOE saliera dopado a las elecciones autonómicas una tras otra”.. Al igual, ha recordado que fue el propio PSOE en la Junta el que, tras destaparse los ERE fraudulentos, “bloqueó la investigación judicial y resolvió no tomar las acciones para poder recuperar el dinero malversado, al determinar que no se emprendieran las acciones civiles pertinentes por parte del gobierno de la Junta”.. No es una buena noticia para los andaluces saber a ciencia cierta que les han robado, pero por lo menos son conocedores de quienes son los responsables de esa corrupción. Por ello, desde la institución que los representa, la Junta de Andalucía, se ha exigido al PSOE-A que "pida perdón".. Así lo ha dicho el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que ha manifestado que en la sentencia hay una serie de consideraciones que todavía generan más "preocupación y alarma" sobre lo ocurrido, como que se defina el caso de los ERE como un hecho "sin precedentes en la historia democrática" de España.. . . El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.. . Es una "tristísima noticia para Andalucía" porque demuestra que los responsables públicos de esa época permitieron el mayor caso de "descontrol de los fondos públicos en la historia", para añadir que se "podía haber evitado y no se evitó". Ante la mala imagen de la comunidad que se genera con esta información, Sanz ha querido puntualizar que: "Estamos ante el pasado y esto no tiene nada que ver con la Andalucía del presente".. El Ejecutivo socialista ya tiene encima de la mesa un nuevo problema que resolver, que puede acabar en otro escándalo. La mujer del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, y sus hijos, Manuel, Ana y Miguel Griñán Caravaca, han presentado este jueves ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial para el exdirigente socialista, condenado a seis años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación en el denominado 'caso ERE'.. La propia familia de Griñán ha reiterado en un comunicado que ha dado ya el primer paso para que el Gobierno se pronuncie sobre si concede o no el indulto parcial al expresidente andaluz. Ahora, el Ministerio dirigido por Pilar Llop deberá requerir informe al tribunal sentenciador y a la Fiscalía antes de elevar el caso al Consejo de Ministros.. . La mujer y los hijos de Griñán han alegado que esta solicitud de indulto se ampara "expresamente en razones de humanidad y equidad", y sostienen que, "desde el total respeto a las instituciones", existen "argumentos para su concesión". Argumentos que defienden también 'viejas gloria' del PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero y Susana Díaz.. La petición tiene lugar después de que el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo confirmara la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE). El primero fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que el segundo fue sentenciado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.. . No obstante, la petición de indulto se ha registrado antes de que se dé a conocer el contenido de la referida sentencia del Tribunal Supremo, que contó con dos votos particulares. Pero una vez que se haga público habrá pocas sorpresas sobre la trama de subvenciones fraudulentas en la que se han dilapidado más de 700 millones de las arcas públicas de la Junta durante los gobiernos socialistas.. Ahora será Pedro Sánchez y sus ministros socialistas y de Podemos los que tengan en su mano la decisión de otorgar la medida de gracia a su excompañero de filas, ya que el indulto parcial lo que propone es la reducción de la pena de prisión y por tanto podría evitar entrar en la cárcel.. La estrategia desvelada por el propio Sánchez para librar al condenado ha contado hoy con la aportación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, número dos del PSOE y exconsejera durante los gobiernos de Chaves y Griñán en la Junta. Durante una entrevista en Antena 3, la sevillana ha abordado el asunto pero no para lamentar la corrupción en su tierra, sino para dejar claro que la petición de indulto es un derecho que tiene cualquier ciudadano.. El derecho de otorgarlo es del Gobierno haciendo cumplir la ley y tramitando el expediente que derivará en la decisión final del Consejo de Ministros. También lo ha comentado la cercana excompañera de los condenados, para añadir: "Se pone en evidencia que ninguno se ha enriquecido personalmente, es decir, que no ha habido ningún lucro personal por parte de ninguna de estas personas imputadas". Asimismo, ha manifestado que tampoco ha habido "un enriquecimiento del partido político al que ellos se dirigían", su partido, el PSOE-A.. A renglón seguido, Montero ha apuntado lo mismo que su jefe de filas, hacia los dos votos particulares que "entienden que no se ha demostrado que efectivamente no conocían ni habían participado de esos hechos".. Sánchez y Montero hacen referencia a que en el fallo de la sentencia del Supremo no ha existido unanimidad y hay dos votos particulares de las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo que creen que Griñán debería haber sido absuelto del delito de malversación, uno de los dos por los que ha sido condenado, junto al de prevaricación.. Consideran en su extensa argumentación que no hubo "dolo" (culpabilidad) en la actuación del expresidente, porque al situarse fuera de la Consejería de Empleo no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos, por lo que solo ven en él un "exceso de confianza" hacia sus compañeros de Gobierno.. Las magistradas aplican esta opinión a Griñán y a los exconsejeros Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez también condenados por ambos delitos.. Pues los posicionamientos mostrados por estas dos magistradas, de los cinco componentes de la Sala de lo Penal del Supremo que han ratificado la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobe los ERE, pueden ser los mismos que utilice el Gobierno para otorgar la medida de gracia.. Casi todo podría estar encajado para llevar a cabo el plan, porque hay que recordar que la 'vieja guardia' socialista ya se ha pronunciado a favor del indulto: Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra y Susana Díaz.. El terreno se está abonando, pero se han encontrado un obstáculo dentro de su propio gobierno, ya que Podemos ha dejado de deslizar su postura y se ha pronunciado claramente en contra. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado la posibilidad de que el Gobierno conceda el indulto al expresidente.. "Nosotros pensamos que la prerrogativa del indulto no puede ser utilizada para este tipo de cosas. Somos la fuerza política que más ha trabajado por desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa por corrupción y el indulto está para otro tipo de cosas"", ha subrayado en declaraciones a TVE.. También la titular de Igualdad, Irene Montero, ha comentado el asunto aunque sus palabras generan una gran desconfianza. Ha afirmado que "ni siquiera se ha producido esa petición de indulto", algo que ocurrió el pasado 1 de septiembre y fue presentado por la mujer de Griñán y sus hijos.. . Así ha añadido que "cuando se produzca lo valoraremos, pero lo que no cambia y permanece es ese compromiso de acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos (...) Este es un país mejor cuando se destierran esas prácticas", ha señalado la ministra de Podemos.. . "Si el Gobierno indulta a los expresidentes del PSOE estará dañando la confianza en la justicia y faltando a su palabra de no indultar por corrupción", ha insistido Rojas, para reiterar que "el PSOE no puede indultar al PSOE, estaba en el código ético del PSOE".. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo y la tramitación del expediente de indulto puede alargarse meses, pero todo apunta a que el Gobierno de Sánchez esperará a ver desfilar a Griñán y el resto de los condenados por el pasillo hacia la cárcel y una vez que pasen el bochorno llegará el indulto.