Audio con declaraciones de Toni Such. El director general de la Administración Local, Toni Such, ha manifestado que “una vez más desde la Generalitat Valenciana lamentamos que el Partido Popular y la Diputación Provincial de Alicante utilicen a la justicia de nuestra comunidad para seguir discriminando de una forma dramática a los municipios de la provincia de Alicante”.. Such ha afirmado que “los municipios de la provincia de Alicante no se merecen, de ninguna manera, la Diputación que tienen y sobre todo el partido que las gobierna”.. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decretado este viernes la suspensión de la ejecución del acuerdo de la Presidencia de la Generalitat Valenciana por el que se aprobó el Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal con la obligatoriedad de participación de las diputaciones provinciales. El TSJ da la razón al presidente provincial, Carlos Mazón, que ha defendido la autonomía de las administraciones locales para determinar sus estrategias políticas, sin someterse a la voluntad impuesta por la administración autonómica que preside Ximo Puig.. . Tras la decisión del Tribunal, la Diputación de Alicante no tendrá que consignar en sus presupuestos de 2023 los más de 13 millones de euros reclamados por el Consell. Según el auto del TSJCV, los municipios de la provincia se verían "perjudicados" por esta exigencia "por no recibir ese cambio de destino de tales recursos, dañando las competencias y funciones genuinas de la Diputación de soporte a las necesidades financieras de los municipios de la provincia, en particular, para los de menores recursos económicos e impidiéndole el ejercicio de sus deberes de auxilio económico".. . Toni Such acusa al gobierno presidido por Carlos Mazón de “discriminar” a los alicantinos, y ha manifestado que “distribuyen los recursos de forma torticera para los amigos”.. El alto cargo del presidente Ximo Puig ha defendido que “desde la Generalitat Valenciana, cuando hemos apostado por el Fondo de Cooperación Municipal, lo hacemos desde una perspectiva de Justicia y, sobre todo, desde una perspectiva de objetividad a la hora de la distribución de los recursos”. Afirma que “el Partido Popular no lo entiende y continúa utilizando a la justicia en la distribución de los recursos públicos”. . El director general ha hecho estas manifestaciones al conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre la no obligatoriedad de la Diputación a participar en el Fondo de Cooperación Municipal del Consell, donde le exigían poner 13 millones de euros. El TSJ ha dictado medidas cautelares, con la suspensión provisional de esa obligatoriedad.